
लेख – 12 दिनांक 4 ऑगस्ट 2024
सीए जयंती कुळकर्णी
सनदी लेखापाल, कुडाळ
ईमेल – fintechservices21@yahoo.com
दिनांक 23 जुलै, 2024 रोजी मा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 3.0 संसदेत सादर केला. नवीन कर प्रणालीमध्ये अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या, परंतु जुन्या करप्रणालीमध्ये कोणतीही सवलत दिलेली नाही. याचा अर्थ यापुढे कर सवलती आणि वजावटी कमी करण्याकडे सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे काही वर्षातच एक देश एक करप्रणाली अस्तित्वात आल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये आयकर विवरण पत्र भरणाऱ्या करदात्यांपैकी जवळपास 70%
करदात्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारली असल्याचे सीबीडीटी कडून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये नवीन करप्रणालीसाठीच्या सवलती जाहीर करण्यात आल्या.
1. प्रमाणित करवजावट
नवीन करप्रणालीमध्ये पगारदारांना असणारी प्रामाणित करवजावट रु. 50000/- वरून रु. 75000/- एवढी वाढवण्यात आली आहे.
मात्र ही सवलत जुन्या करप्रणालीमध्ये रु. 50000/- एवढीच आहे.
2. आयकराच्या टप्प्यामध्ये बदल –
नवीन करप्रणालीमध्ये रु. 3 लाख पर्यंतचे उत्पन्न करपात्र नाही. रू. 3 ते 7 लाख पर्यंत कराचा दर 5% राहील. रु. 7 ते 10 लाखापर्यंत कराचा दर 10% राहील. रु.10 ते 12 लाख पर्यंत कराचा दर 15% राहील. 12 ते 15 लाख पर्यंत कराचा दर 20% राहील आणि रुपये 15 लाख पेक्षा जास्त उत्पन्नावर कराचा दर 30% राहील. यामुळे करदात्यांची जवळपास रु. 17500/- ची बचत होणार आहे.
मात्र जुन्या करप्रणालीमध्ये रु. 250000/- पर्यंतचे उत्पन्न करपात्र नाही.
3. कुटुंब निवृत्तीवेतन मधील वजावट-
ज्या करदात्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळते त्यांना रु. 15000 ची प्रमाणीत वजावट मिळत होती ती मर्यादा आता रु. 25000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
4. भांडवली नफ्यावरील करामध्ये सुसूत्रता-
दीर्घकालीन भांडवली नफ्यातील सवलतीची मर्यादा रु. 125000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. असूचीबद्ध (अनलीस्टेड शेअर्स) आणि गैर आर्थिक मालमत्ता ( जमीन, घर इत्यादी) दीर्घकालीन होण्यासाठीचा कालावधी 36 महिन्यावरून 24 महिन्यापर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आणि सूचीबद्ध (लिस्टेड शेअर्स) आर्थिक मालमत्ता दीर्घकालीन ठरण्यासाठी एक वर्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
काही मालमत्तांवरील अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर 20% आयकर भरावा लागेल तर दीर्घकालीन भांडवली मालमत्तांवर 12.5% आयकर भरावा लागेल. दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची महागाईच्या निर्देशांकाशी असणारी संलग्नता काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे कधी फायद्यात तर कधी तोट्यात अशी परिस्थिती होऊ शकते.
5. राष्ट्रीय पेन्शन योजना –
नवीन कर प्रणालीची निवड केल्यास खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी असणारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील मालकाच्या योगदानावरील कपात 10% वरून 14% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच “एनपीएस वात्सल्य” म्हणून मुलांना बचतीची सवय लागण्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
थोडक्यात काय, तर नवीन करप्रणाली जास्तीत जास्त लोकांनी स्वीकारून कमीत कमी कराच्या वजावटी घ्याव्यात आणि सरकारचे काम सुटसुटीत व्हावे यासाठी बरेच बदल करण्यात आले आहेत.
मुळातून करकपातीच्या दरात अनेक बदल झालेले आहेत ते आपण पुढील भागात पाहू.