व्यवसाय कर नोंदणीची आवश्यकता भाग – १

लेख – दहावा दि. ७ जुलै, २०२४

सीए जयंती कुळकर्णी

सनदी लेखापाल, कुडाळ

ईमेल – fintechservices21@yahoo.com

एक जुलै 2017 पासून संपूर्ण देशभरात वस्तू व सेवा कर कायदा “एक राष्ट्र एक कर” अशी घोषणा करून लागू करण्यात आला. परंतु काही राज्यांमध्ये व्यवसाय कर, काही वस्तूंवर मूल्यवर्धित कर, मुद्रांक शुल्क अशा प्रकारचे कर अजूनही लागू आहेत. त्यामुळे एक राष्ट्र एक कर हे धोरण पूर्णपणे अमलात आले असे झाले नाही.
जर “एक राष्ट्र एक कर” हे धोरण खरोखरच अंमलात आणायचे असेल तर अनेक प्रकारचे व्यवहारावरील कर रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी), दारू व पेट्रोलियम उत्पादनांवरचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि व्यवसाय कर (प्रोफेशन टॅक्स) यांचा समावेश होतो.
आजच्या कर प्रणालीचे अवलोकन केले असता असे दिसते की व्यापारी अगर व्यावसायिकांना आयकर मूल्यवर्धित कर वस्तू व सेवा कर मुळातून कर कपात इत्यादी सारखे विविध प्रकारचे कर भरावे लागतात त्याच बरोबर प्रत्येक कायद्यानुसार चे विवरणपत्रेही वेळेत दाखल करावी लागतात आणि जर ती वेळ दाखल केली गेली नाही तर त्यावर दंड व व्याजाचाही भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे आज व्यापारी व व्यावसायिकांची अवस्था व्यवसाय करायचा की कर आणि दंड भरायचे, विवरणपत्रे भरायचे अशी झाली आहे.
आजच्या लेखात आपण महाराष्ट्र व्यवसाय कर कायद्याविषयी काही महत्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया. या कायद्याचे मूळ इंग्रजी नांव Maharashtra State Tax on Professions, Traders, Callings and Employment Act 1975 असे आहे. आपल्या सोयीसाठी आपण त्याला यापुढे महाराष्ट्र व्यवसायकर कायदा असे म्हणूया. सदर कायदा १ एप्रिल १९७५ पासून लागू झाला.
या कायद्याखाली दोन प्रकारची नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
१. एनरोलमेंट सर्टिफिकेट (PTEC)
महाराष्ट्रात वास्तव्य करणारी अशी प्रत्येक व्यक्ती (भागीदारी आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब – HUF सोडून) जी कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय, व्यापार, आस्थापना किंवा रोजगारावरील काम करत असेल तर अशा प्रत्येक व्यक्तीने या कायद्याखाली नोंदणी करून PTEC म्हणजेच  Certificate of Enrollment घेणे आवश्यक आहे. अशा व्यक्तींनी दरवर्षी व्यवसायकर भरणा करणे गरजेचे आहे.
या नोंदणीमधून ६५ वर्षावरील व्यक्ती व ४०% पेक्षा जास्त अपंगत्व असणा-या व्यक्ती यांना वगळण्यात आले आहे. त्यांनी सदर नोंदणी करण्याची गरज नाही.
व्यवसाय कर कायद्याच्या परिशिष्टातील दराप्रमाणे व्यवसाय कराची रक्कम भरावी लागेल परंतु व्यवसाय कराची जास्तीत जास्त रक्कम वार्षिक रुपये २५००/- एवढी आहे.

२. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ‌(PTRC)
तसेच ज्या रोजगार पुरवठा करणा-या व्यक्ती किंवा आस्थापना आहेत, म्हणजे ज्या व्यापारी किंवा व्यावसायिकाकडे एकापेक्षा जास्त कर्मचारी नोकरीस असतील आणि त्यांचा मासिक पगार रुपये ७५०० पेक्षा जास्त (महिला कर्मचाऱ्यांसाठी रुपये २५००० पेक्षा जास्त) असेल त्यांनी PTRC म्हणजेच Certificate of Registration घेऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पगार अथवा वेतनातून त्यांचा विहित व्यवसायकर कापून घेऊन दर महिन्याला सरकारी तिजोरीत भरणा करणे आवश्यक आहे.
पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी असणारी रू. ७५०० ही मर्यादा कित्येक वर्षापासून तशीच आहे आणि ही तरतूद अन्यायकारक आहे.
या कायद्याअंतर्गत कोणकोणत्या व्यक्ती करपात्र ठरतात आणि त्यांच्या देय कराची रक्कम या बाबी परिशिष्ट (Schedule) १ मध्ये नमूद केलेली आहे.
१. करपात्र व्यक्तींनी करदेय झाल्यापासून ३० दिवसात PTEC म्हणजे Certificate of Enrollment घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये त्या वर्षासाठी देय असलेला कर त्या वर्षाच्या ३० जून पर्यंत भरणे गरजेचे असते. नोंदणी ३० जून नंतर घेतल्यास करभरणा लगेच करावा लागतो. सदर कर आता आँनलाईन पद्धतीने भरायचा असतो.
तसेच यामध्ये एक सवलत योजना आहे. देय कर ४ वर्षासाठीचा एकदम आणि आगाऊ पद्धतीने भरल्यास तो ५ वर्षांसाठी भरला आहे असे समजले जाते. उदाहरणार्थ – एखादी व्यक्ती रु. २,५००/- प्रतिवर्षी कर देण्यास पात्र असेल तर ४ वर्षासाठीचा म्हणजे (२,५०० X ४) रु. १०,०००/- एकदम आता भरल्यास सदर कर हा २०२४-२५ ते २०२९-३० साठी भरला आहे असे समजले जाईल.
२. रोजगार पुरवठा करणा-या आस्थापना किंवा व्यक्तींनी करदेय झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत PTRC म्हणजे Certificate of Registration घेऊन कामगारांना दिल्या जाणा-या पगार अथवा वेतनातून – सदर पगार अथवा वेतन करपात्र होत असल्यास – विहित करकपात दर महिन्याला करून ती सरकारच्या तिजोरीत पुढील महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत भरणे आवश्यक आहे. तसेच कायद्यातील तरतूदीनुसार ज्यांना दरमहा / वार्षिक विवरणपत्र दाखल करणे गरजेचे आहे, त्यांनी ते पुढील महिन्याच्या अखेरपर्यंत दाखल करणे आवश्यक आहे.
यापुढील तपशील दुसऱ्या भागात पाहू.