लेख – सातवा दि. २ जुन २०२४
सीए. जयंती कुळकर्णी
सनदी लेखापाल, कुडाळ
ईमेल – fintechservices21@yahoo.com
नोटाबंदी नंतर आणि यूपीआय वगैरे साधनांच्या क्रांतीनंतर रोख रकमेचे व्यवहार करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. सरकार सुद्धा ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. बेहिशेबी मालमत्ता मिळवणे, गोळा करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अशा व्यवहारांवर आयकर आणि वस्तू व सेवा कर भरला जात नाही. त्यामुळे सरकारचे नुकसान होते आणि सामान्य जनतेला भुर्दंड सोसावा लागतो. आयकर कायद्याप्रमाणे रोख रकमेचे व्यवहार करण्यामागे बरेच निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यांचे तपशील माहीत करून घ्या आणि सावध व्हा.
1. कर्ज किंवा ठेव स्वीकारणे – कोणतीही व्यक्ती 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज किंवा ठेव रोखीने स्वीकारू शकत नाही. मात्र या तरतुदींमधून सरकार बँका पोस्ट ऑफिस यांना वगळण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना या तरतुदी मधून सूट दिली आहे. इतरांच्या बाबतीत या तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या रकमे एवढाच दंड भरावा लागू शकतो.
2. स्थावर मालमत्ता खरेदी – कोणतीही व्यक्ती स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी विक्री संदर्भात 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारू शकत नाही. ही तरतूद विक्री व्यवहार पूर्ण झाला किंवा नाही तरीसुद्धा लागू आहे.
3. मालाची/सेवेची खरेदी विक्री – कोणतीही व्यक्ती मालाच्या किंवा सेवेच्या विक्रीसाठी, एका व्यक्तीकडून, एका किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी 2,00000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारू शकत नाही. अशी रक्कम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला दंड भरावा लागू शकतो.
4. उद्योगासाठी खर्च – उद्योग किंवा व्यवसाय करणारी कोणतीही व्यक्ती आपल्या धंद्यासाठी 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका दिवसात एका व्यक्तीला खर्चापोटी रोखीने दिल्यास त्या खर्चाची वजावट घेऊ शकत नाही. मात्र ही मर्यादा माल वाहतुक भाड्याच्या खर्चासाठी 35,000 रुपये इतकी आहे.
खर्चाची वजावट न मिळाल्याने त्या रकमेवर टॅक्स भरावा लागू शकतो.
5. आरोग्य विमा – आरोग्य विमा हप्त्याची रक्कम रोखीने भरल्यास त्याची आयकर कायद्याखाली कोणतीही वजावट घेता येत नाही. मात्र वैद्यकीय खर्च रोखीने केल्यास त्याची मर्यादा रुपये 5000 इतकी आहे.
6. देणगी – एखाद्या संस्थेला कलम 80G प्रमाणे देणगी द्यायची असेल तर 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने देता येत नाही.
रोखीने दिल्यास आयकर कायद्याखाली कोणतीही वजावट मिळत नाही.
7. बँक खात्यातून रोख रक्कम काढणे- करदात्याने मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरण पत्र वेळेत दाखल केलेले नसेल आणि बँक, सहकारी बँक, पोस्ट ऑफिस यामध्ये असलेल्या एक किंवा जास्त खात्यातून वीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने काढली असेल तर त्यावर दोन टक्के दराने कर कपात केली जाते. आणि एक कोटी पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने काढल्यास त्यावर पाच टक्के करकपात केली जाते.
8. अनुमानित करायचा फायदा- उद्योगधंदा करणारी व्यक्ती अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार कर भरत असेल तर विक्रीचे पैसे रोखीने मिळाल्यास 8% नफा दाखवावा लागतो आणि विक्रीचे पैसे डिजिटल माध्यमातून मिळाल्यास 6% नफा दाखवता येतो व करबचत करता येते.
9. लेखापरीक्षणाची मर्यादा- उद्योगधंदा करणारी व्यक्ती ज्यांची वार्षिक उलाढाल एक कोटी पेक्षा जास्त व दहा कोटी पेक्षा कमी आहे आणि त्यांचे व्यवहार 5% पेक्षा कमी रोखीने झाले असतील तर त्यांना लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक नाही.
10. बचत व चालू खात्यामध्ये रक्कम भरण्याची मर्यादा- तुमच्या बचत खात्यामधून वर्षभरात एकूण 10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम रोखीने भरली असेल आणि तुमच्या चालू खात्यामध्ये वर्षभरात एकूण 50 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम रोखीने भरली असेल तर आयकर विभागाची तुम्हाला नोटीस येऊ शकते.
नुकतेच आयकर विभागाने वार्षिक विवरण पत्र (AIS) अद्ययावत सादर केले आहे. यामध्ये सुमारे 57 प्रकारचे व्यवहार दर्शवले आहेत.
यामध्ये रोखीच्या व्यवहारांचाही समावेश आहे त्यामुळे सावधपणे सगळे व्यवहार तपासून पहा आणि आपले आयकर विवरणपत्र भरताना त्यांचा ताळमेळ साधा. अधिक माहितीसाठी आपल्या कर सल्लागाराची संपर्क साधा.