लेख – 14 दि. 24 ऑगस्ट, 2024
सीए जयंती कुळकर्णी
सनदी लेखापाल, कुडाळ
ईमेल – fintechservices21@yahoo.com
अर्थसंकल्प सादर करून जवळपास एक महिना झाला. त्यामध्ये भांडवली नफ्यावरील मिळणारा महागाई निर्देशांकाचा फायदा रद्द करण्याचे सुचविण्यात आले होते. परंतु मोठ्या प्रमाणात या गोष्टीला विरोध झाला तसेच अनेक स्तरांवर हरकती व सूचना केल्या गेल्या. नवीन प्रस्तावित तरतुदींमुळे भविष्यात करदात्याला भांडवली नफ्यावर जास्त कर भरावा लागेल अशी भीती अनेकांना वाटत होती. त्यामुळे दिनांक ७ ऑगस्ट, २०२४ रोजी अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी सभागृहापुढे ठेवताना त्यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेक सुधारणा सादर केल्या. यामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी भांडवली नफ्याची करगणना करतानाच्या बदलांचा आपण आज आढावा घेऊ.
भांडवली नफा काढताना महागाई निर्देशांकाचा (इंडेक्सेशन) लाभ करदात्यांना मिळेल परंतु त्यासाठी काही अटी शर्तींची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
१. महत्त्वाचे म्हणजे हा लाभ (इंडेक्सेशन) फक्त वैयक्तिक निवासी भारतीय आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब यांनाच मिळेल. इतर करदात्यांना म्हणजे भागीदारी फर्म, कंपनी, एलएलपी, धर्मादाय संस्था इत्यादी करदात्यांना या तरतुदीचा लाभ मिळणार नाही.
२. हा लाभ फक्त दीर्घ मुदतीच्या स्थावर मालमत्तेचा भांडवली नफा गणना करतानाच मिळणार आहे. हा निर्देशांकाचा लाभ २३ जुलै २०२४ पूर्वी विक्री केलेल्या दीर्घ मुदतीच्या सर्व भांडवली मालमत्तांसाठी मिळेल मात्र २३ जुलै, २०२४ नंतर विक्री केलेल्या फक्त स्थावर मालमत्तांसाठी मिळेल. स्थावर मालमत्तेमध्ये जमीन, इमारत किंवा दोन्हींचा एकत्रित समावेश आहे.
३. २३ जुलै २०२४ पूर्वी खरेदी केलेल्या स्थावर मालमत्तांसाठी –
हा निर्देशांकाचा लाभ २३ जुलै २०२४ पूर्वी ज्या स्थावर मालमत्ता खरेदी केलेल्या असतील त्यांच्या पुरताच मर्यादित राहील. या तारखेनंतर खरेदी केलेल्या मालमत्तांसाठी निर्देशांकाचा लाभ मिळणार नाही. उदा. २०२३ मध्ये खरेदी केलेली स्थावर मालमत्ता २०२६ मध्ये विकली तर करदाता निर्देशांकाचा फायदा घेऊ शकतो. पण तीच मालमत्ता जर २३ जुलै २०२४ नंतर खरेदी केलेली असेल आणि २०२७ मध्ये विकली तर निर्देशकांचा फायदा मिळणार नाही.
४. निर्देशांकाचा पर्याय–
यामध्ये दोन पर्यायाने कराची गणना करण्याची सवलत आहे. जर निर्देशांकाचा लाभ घ्यायचा असेल तर कराचा दर २०% आहे आणि निर्देशांकाचा लाभ घ्यायचा नसेल तर कराचा दर १२.५% आहे. यातील जो पर्याय करदात्याच्या दृष्टीने फायदेशीर असेल तो निवडण्याचा अधिकार करदात्याला असेल.
५. भांडवली नफ्याचे प्रामुख्याने अल्पकालीन भांडवली नफा आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा असे दोन प्रकार आहेत. यामध्ये ती मालमत्ता किती कालावधीसाठी धारण केली आहे, त्यानुसार त्याचे वर्गीकरण करता येईल.
अ. सूचीबद्ध शेअर्स/युनिट्स –१२ महिने करदात्याच्या ताब्यात असतील तर ते अल्पकालीन मालमत्ता समजले जातील.
ब.असूचीबद्ध शेअर्स/स्थावर मालमत्ता/ इतर मालमत्ता–२४ महिने करदात्याच्या ताब्यात असतील तर ते दीर्घकालीन भांडवली मालमत्ता समजले जातील.
६. भांडवली नफ्यावरील कराचा दर
अ. सूचीबद्ध शेअर्स / युनिट्स यावरील अल्पकालीन भांडवली नफ्यासाठी २०% इतका कराचा दर असेल. हा दर १५% वरून २०% इतका वाढविण्यात आला आहे. करदात्यांनी अल्पकालीन गुंतवणूक न करता दीर्घकालीन करावी असे सरकारचे धोरण असावे त्यामुळे अल्पकालीन भांडवली नफ्यावरील कराचा दर वाढविण्यात आला आहे.
ब. असूचीबद्ध शेअर्स व दीर्घ मुदतीच्या कोणत्याही मालमत्तेवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कराचा दर १२.५ % इतका कमी करण्यात आला आहे. दीर्घकालीन सूचीबद्ध शेअर्सचा नफ्याची करमुक्त मर्यादा रु.१ लाख वरून १ लाख २५ हजार इतकी करण्यात आली आहे.
परंतु जर दीर्घकालीन भांडवली तोटा झाला तर तो पुढील वर्षी ओढता येणार नाही किंवा इतर भांडवली नफ्यातून वजावटही मिळणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
आयकर कायदा अधिकाधिक सोपा करण्यात येईल असे एकीकडे अर्थमंत्री आश्वासन देत असताना दुसरीकडे जुनी करप्रणाली आणि नवीन करप्रणाली असे कर गणना करताना पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात अजून एक भर म्हणजे भांडवली नफा गणना करताना निर्देशांकाचा लाभ २३ जुलै २०२४ पूर्वी साठी एका पद्धतीने आणि २३ जुलै नंतरसाठी वेगळ्या पद्धतीने असा पर्याय उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे करदात्याला कोणत्याही भांडवली मालमत्तेचा व्यवहार करण्यापूर्वी/नंतर करसल्लागार किंवा सनदी लेखापाल यांचा सल्ला घेतल्याशिवाय करगणना करणे कठीण होईल असे वाटते.