टॅक्स ऑडिट: कोणाला आवश्यक आणि त्याचे सविस्तर नियम

सीए जयंती कुळकर्णी सनदी लेखापाल कुडाळ.

प्रस्तावना:

भारतीय कर व्यवस्थेत,  टॅक्स ऑडिट ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे जी व्यवसाय, व्यवसायिक आणि संस्थांच्या आर्थिक खात्यांची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी केली जाते. टॅक्स ऑडिटचे उद्दीष्ट करदात्यांच्या आर्थिक विवरणांची, कर विवरणपत्रांची आणि व्यवहारांची तपासणी करून कर रचनेची पारदर्शकता आणि योग्यता वाढवणे हे आहे. टॅक्स ऑडिट आयकर कायद्याच्या कलम 44AB अंतर्गत अनिवार्य आहे, ज्यामध्ये विशिष्ट उत्पन्न, टर्नओव्हर किंवा व्यावसायिक उत्पन्नाची मर्यादा पार करणाऱ्या करदात्यांना हे करणे आवश्यक आहे.

या लेखात, टॅक्स ऑडिट कोणासाठी अनिवार्य आहे, त्याचे फायदे आणि टॅक्स ऑडिट प्रक्रिया याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

टॅक्स ऑडिट म्हणजे काय?

टॅक्स ऑडिट म्हणजे करदात्यांच्या आर्थिक विवरणांची, अर्थातच त्यांची आयकर विवरणपत्रे, उत्पन्नाचे स्रोत, खर्च आणि इतर वित्तीय घटक यांची तपासणी करणे. हे लेखापरीक्षण चार्टर्ड अकाउंटंट (C.A.) कडून केले जाते, जो तपासणी करताना आर्थिक लेखाजोखा आणि व्यवहारांची अचूकता तपासतो. हे आयकर कायद्यानुसार टर्नओव्हर किंवा व्यावसायिक उत्पन्नाच्या विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी अनिवार्य आहे.

टॅक्स ऑडिटची गरज:

कर रचनेची पारदर्शकता आणि शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, टॅक्स ऑडिट आवश्यक आहे. हे प्रक्रियेमध्ये असलेले गैरव्यवहार, अपूर्ण माहिती किंवा करचोरी शोधून काढण्यात मदत करते.

टॅक्स ऑडिट कोणासाठी आवश्यक आहे?

आयकर कायद्याच्या कलम 44AB अंतर्गत, विविध प्रकारच्या उद्योगधंदे, व्यवसाय आणि व्यावसायिकांसाठी टॅक्स ऑडिटची आवश्यकता लागू होते. खाली दिलेल्या गटांनुसार टॅक्स ऑडिटची अनिवार्यता समजून घेऊया:

1. उद्योग / व्यवसाय करणारे (Business)

उद्योग / व्यवसाय करणार्‍या व्यक्तींसाठी टॅक्स ऑडिट आवश्यक असते, जेव्हा त्यांच्या वार्षिक टर्नओव्हरची मर्यादा काही विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्त होते. नियमांनुसार, जर व्यवसायाचे एकूण वार्षिक टर्नओव्हर ₹1 कोटींपेक्षा जास्त असेल, तर टॅक्स ऑडिट अनिवार्य आहे.

तथापि, जर करदात्याने संपूर्ण व्यवहार बँकिंग चॅनल्सद्वारे (डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक) पूर्ण केले असतील आणि रोख व्यवहारांची मर्यादा एकूण व्यवहारांच्या 5% पेक्षा कमी असेल, तर ही मर्यादा ₹10 कोटींपर्यंत वाढवली जाते.

2. व्यावसायिक (Professionals)

व्यावसायिक जसे की डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट, आर्किटेक्ट्स, सल्लागार इत्यादी, यांच्यासाठी टॅक्स ऑडिट आवश्यक आहे. जर त्यांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न (ग्रॉस रिसीट्स) ₹50 लाखांपेक्षा जास्त असतील.

3. अनुमानित कर योजना अवलंबणारे व्यवसाय (Presumptive taxation)

अनुमानित कर योजना (Presumptive Taxation Scheme) अंतर्गत, छोटे व्यवसाय किंवा व्यावसायिक सुलभ कर प्रक्रिया निवडू शकतात. कलम 44AD अंतर्गत, व्यवसाय करणारे लोक आणि कलम 44ADA अंतर्गत व्यावसायिक, जर ते त्यांची निवडलेली स्कीम वापरत असतील आणि त्यांचे उत्पन्न (नफा) अनुमानित कर योजनेच्या नियमांनुसार कमी असेल, तर त्यांना टॅक्स ऑडिट आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ:

– कलम 44AD अंतर्गत, जर एखाद्याचे व्यवसायिक उत्पन्न त्यांच्या निवडलेल्या योजनेप्रमाणे 8% (रोख व्यवहारांसाठी) किंवा 6% (डिजिटल व्यवहारांसाठी) पेक्षा कमी असेल तर टॅक्स ऑडिट करणे आवश्यक आहे.

– कलम 44ADA अंतर्गत, जर व्यावसायिकांनी त्यांचे उत्पन्न 50% पेक्षा कमी दाखवले असेल तर टॅक्स ऑडिट आवश्यक होते.

4. कंपन्या आणि इतर संस्थांसाठी (Companies and Other Entities)

सर्व प्रकारच्या कंपन्या, सहकारी संस्था, सोसायटी, ट्रस्ट्स, आणि इतर कंपन्यांना, त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता, त्यांच्या लागू असलेल्या कायद्याप्रमाणे ऑडिट करणे आवश्यक असते. कंपन्यांमध्ये टर्नओव्हर किंवा उत्पन्न मर्यादा असो किंवा नसो, त्यांना त्यांच्या खात्यांचे नियमित लेखापरीक्षण करून चार्टर्ड अकाउंटंटकडून घ्यावे लागते. परंतु टर्नओव्हरची मर्यादा ओलांडली तर आयकर कायद्यानुसार त्यांनाही टॅक्स ऑडिट करावे लागते.

5. भागीदारी फर्म आणि एलएलपी (Partnership Firms and LLPs)

भागीदारी व्यवसाय आणि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) यांच्यासाठी देखील टॅक्स ऑडिट लागू आहे, जर त्यांचा टर्नओव्हर, व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्नासाठी दिलेल्या मर्यादेच्या पलीकडे जात असेल तर आयकर कायद्यानुसार त्यांनाही टॅक्स ऑडिट करावे लागते.

टॅक्स ऑडिटचा उद्देश:

1. योग्य आणि पूर्ण आर्थिक विवरणांची तपासणी: टॅक्स ऑडिटद्वारे आर्थिक विवरणांची पूर्णता आणि अचूकता तपासली जाते, ज्यामुळे आयकर विवरणपत्रे भरताना कोणताही गैरसमज किंवा त्रुटी राहत नाहीत.

2. कर चुकवण्यापासून बचाव: टॅक्स ऑडिटद्वारे सरकारला कोणत्याही प्रकारच्या कर चुकवण्याच्या घटनांची ओळख पटवता येते, आणि त्यावर नियंत्रण ठेवता येते.

3. नियमितता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे: व्यवसाय आणि व्यावसायिकांसाठी टॅक्स ऑडिट म्हणजे त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये नियमितता, शिस्त आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे.

टॅक्स ऑडिटची प्रक्रिया:

टॅक्स ऑडिटची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असते:

1. आर्थिक लेखाजोखा तयार करणे: व्यवसाय किंवा व्यावसायिकांनी त्यांच्या आर्थिक वर्षाचे लेखाजोखे तयार केले पाहिजेत, ज्यामध्ये उत्पन्न, खर्च, नफा-तोटा यांचे विवरण असावे.

2. चार्टर्ड अकाउंटंट नेमणे: टॅक्स ऑडिट करण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंटची नेमणूक करावी लागते. चार्टर्ड अकाउंटंट आर्थिक विवरणांची सखोल तपासणी करतात.

3. ऑडिट रिपोर्ट तयार करणे: C.A. ने टॅक्स ऑडिट पूर्ण केल्यानंतर, ते आपला ऑडिट रिपोर्ट तयार करतात. हे आयकर कायद्याच्या कलम 44AB अंतर्गत फॉर्म 3CA/3CB आणि 3CD मध्ये सादर करणे आवश्यक असते.

4. ऑडिट रिपोर्ट आयकर विभागाला सादर करणे: टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन आयकर पोर्टलवर ठरावीक मुदतीच्या आत अपलोड करणे आवश्यक आहे. साधारणतः टॅक्स ऑडिटची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर असते, यावर्षी ही तारीख 30 सप्टेंबर आहे.

टॅक्स ऑडिट न केल्यास दंड:

जर टॅक्स ऑडिट विहित मुदतीत केले नाही किंवा अपूर्ण ऑडिट झाले तर आयकर कायद्याच्या अंतर्गत करदात्याला दंड भरावा लागू शकतो. हा दंड खालील प्रमाणे असतो:

– निर्धारित कालावधीत टॅक्स ऑडिट न केल्यास, ₹1,50,000/- किंवा एकूण उत्पन्नाच्या 0.5% एवढा दंड लागतो, जो कमीतकमी असेल तो दंड आकारला जातो.

तथापि, जर करदाता योग्य कारणे देऊ शकला (जसे की नैसर्गिक आपत्ती, आरोग्य समस्या इत्यादी), तर आयकर अधिकारी दंड कमी करू शकतो किंवा माफ करू शकतो.

निष्कर्ष:

टॅक्स ऑडिट ही एक आवश्यक प्रक्रिया आहे, जी कोणत्याही व्यवसायाच्या आर्थिक आरोग्याचे मोजमाप करण्यासाठी महत्वाची ठरते. आयकर कायद्याच्या अंतर्गत जे व्यवसाय किंवा व्यावसायिक दिलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न किंवा टर्नओव्हर कमवतात त्यांना टॅक्स ऑडिट करणे अनिवार्य आहे. हे लेखापरीक्षण व्यवसायातील पारदर्शकता, अचूकता आणि करचोरीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते. अधिक महितीसाठी आपल्या सीए शी संपर्क साधावा.